इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में रहने वाले उन गरीब परिवारों को मदद दी जाएगी जिनके पास अपना घर तो है परंतु वे लोग अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपने घर की मरम्मत या नवीनीकरण करने में सक्षम नहीं है। इस योजना में आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत आवेदन पत्र भरकर गरीब परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं
हरियाणा सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए चारा बिजाई योजना (Chara Bijai Yojana) शुरू की है. जिसके तहत यदि कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है तो सरकार उसे 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से पैसा उपलब्ध करवाएगी. गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो लोग हरियाणा राज्य में रहते हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वह और भी चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित हो। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी योजना को चारा बिजाई योजना का नाम दिया है।
किसानों को यह जान कर ख़ुशी होगी कि पीएम किसान योजना के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक वित्तीय सहायता 6000 रुपये की राशि के साथ-साथ अब PM Kisan Khadya Yojana फ़र्टिलाइज़र (उवर्रक) सब्सिडी के रूप में 5000 रुपये देने का एलान किया जायेगा यह ऊर्वरक राशि दो किस्तों में दी जाएगी। अब किसानों को कुल 11000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
आप घर, कारखाने, समूह आवास, भवन, या अपने समाज में कहीं भी पैनल स्थापित कर सकते हैं ! सोलर पैनल लगाने से आप बिजली की लागत 30-50 प्रतिशत तक कम कर देंगे ! ये पैनल आपको बिना किसी प्रतिस्थापन के 25 से अधिक वर्षों तक बिजली देंगे ! आप 5-6 वर्षों के भीतर सोलर हाउसिंग पैनल की लागत की वसूली कर सकते हैं और फिर 19-20 वर्षों तक मुफ्त बिजली का आनंद लेने के बाद ! 3 3 किलोवाट से कम के सोलर पैनल लगाने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी ( Subsidy ) और 3 किलोवाट से 500 किलोवाट से अधिक के पैनल पर 20 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करें।
mp बलराम तालाब योजना 2022: किसानों को खेती करने हेतु पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती। वर्षा और सर्द ऋतू में तो किसानों की सिंचाई करने के लिए जल मिल जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतू में पानी का आकाल पड़ जाता है ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भी चलाई गई है जिसका नाम बलराम तालाब योजना है
सरकार द्वारा यह एंड्रॉयड टैबलेट डिवाइस को लाइब्रेरी स्कीम की तर्ज पर राज्य के स्कूलों में वितरित किया जाएगा, जिसके तहत यह फ्री टेबलेट सरकार की संपत्ति होंगे। डिवाइस छात्रों को जारी किया जाएगा और उन्हें कक्षा 12 पास करने के बाद इसे स्कूल को वापस करना होगा।
